लुम्बिनी विकास कोष अहिले पवित्र उद्यानको संरक्षणभन्दा कानूनको हत्या, कर्मचारीको चरित्रहत्या र सुशासनको अन्त्यको केन्द्र बनेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोजेकै कारण कोषका वरिष्ठ लेखा अधिकृत (आठौं तह) नवल किशोर यादवमाथि योजनाबद्ध रूपमा जिम्मेवारी खोस्ने, गैरकानूनी पद सिर्जना गरेर सरुवा गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन लत्याउने र अन्ततः तलब नै रोक्का गर्ने हदसम्मको प्रतिशोध चलाइएको खुलासा भएको हो। यो कुनै सामान्य प्रशासनिक गल्ती होइन, यो संस्थागत दम्भ, शक्ति दुरुपयोग र भ्रष्टाचार ढाकछोपको नाङ्गो उदाहरण हो।
बिज्ञापन
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वीकृत लुम्बिनी विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ बमोजिम विधिवत् रूपमा प्रशासन सेवा, वित्त समूह अन्तर्गत अधिकृत आठौं तहमा रुपान्तरण भई पदस्थापित यादवलाई २०८० असार १० मा लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यो जिम्मेवारी कुनै कृपादान होइन, कानूनले दिएको अधिकार थियो। तर उनले कानूनअनुसार काम गर्न थालेपछि, हिसाबकिताब मिलाएर चल्न थालेपछि, आर्थिक चलखेलमा आँखा चिम्लन अस्वीकार गरेपछि कोषभित्र खलबली मच्चियो।
यादवमाथि नियमविपरीत निर्णयमा साथ दिन दबाब दिइयो। उनले नमाने। परिणामस्वरूप विनियमावलीमै नभएको ‘जिन्सी अधिकृत’ पद सिर्जना गरियो र उनलाई जबर्जस्ती त्यसमा खटाउने षड्यन्त्र गरियो। वित्त समूहका वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठलाई लेखा प्रमुख बनाइयो। यो केवल प्रशासनिक अराजकता होइन, कानूनको खुला अपमान थियो।
बिज्ञापन
यही अन्यायविरुद्ध यादव राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुगे। केन्द्रले छानबिन गर्यो र स्पष्ट शब्दमा भन्यो— जिन्सी शाखा र जिन्सी अधिकृत पद विनियमावलीमै छैन, लेखा प्रमुखलाई त्यहाँ खटाउनु गैरकानूनी हो। केन्द्रले २०८१ जेठ २४ मा निर्देशन दियो— यादवलाई विनियमावलीअनुसारकै पद र समूहमा काम गर्न दिनु। यो निर्देशन केवल सिफारिस थिएन, राज्यको आदेश थियो।
तर लुम्बिनी विकास कोषले त्यो आदेशलाई कागजको टुक्रा जस्तै च्यात्यो। बाध्यताले केही समय यादवलाई लेखा प्रमुखमा फर्काइयो, तर प्रतिशोधको आगो निभेन। सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको सेवा अवधि सकिन लाग्दा आफ्ना स्वार्थअनुकूल निर्णयमा अवरोध बनेका कर्मचारीलाई पन्छाउने खेल सुरु भयो। अन्ततः २०८२ भदौ २२ मा यादवलाई सेवा समूह नमिल्ने, दरबन्दी नै नभएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पर्क कार्यालयमा ‘वरिष्ठ जिन्सी अधिकृत’ बनाएर सरुवा गरिएको पत्र इमेलमार्फत पठाइयो। यो सरुवा होइन, कानून मान्ने कर्मचारीलाई दिएको सजाय हो।
बिज्ञापन
यति मात्र होइन, यादवले दुई महिनादेखि तलबसमेत पाएका छैनन्। राज्यको एउटा स्वायत्त कोषले कानूनी रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब नदिने अधिकार कहाँबाट ल्यायो ? उजुरी परेपछि छानबिन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र किन मौन छ ? आफ्नै निर्देशनको अवहेलना हुँदा केन्द्र चुप लाग्नुको अर्थ के हो ? यी प्रश्नहरू अब प्रशासनिक होइनन्, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न बनेका छन्।
यादवले स्पष्ट आरोप लगाएका छन्— आफूले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोज्दा केही पदाधिकारीहरूको अवैध स्वार्थमा तगारो लागेको छ। त्यसै कारण गैरकानूनी सरुवा, जिम्मेवारी खोस्ने र तलब रोक्का गरिएको हो। उनले यसलाई संस्थागत भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने सुनियोजित प्रयासको संज्ञा दिएका छन् र गैरकानूनी सरुवा तत्काल बदर गरी विनियमावलीअनुसार लेखा प्रमुखकै रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण माग गरेका छन्। साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन अटेर गर्ने पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ।
लुम्बिनी विकास कोषको यो प्रकरणले एउटा डरलाग्दो सन्देश दिएको छ— कानून मान्ने कर्मचारी यहाँ सुरक्षित छैन, मौन बस्ने र मिलेमतो गर्ने मात्र सुरक्षित छन्। अब प्रश्न स्पष्ट छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै आदेशको अवहेलना सहन्छ ? कि अन्ततः कानूनको पक्षमा उभिन्छ ? यदि यसपटक पनि चुप लागियो भने लुम्बिनी विकास कोष मात्र होइन, सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थामाथि सुशासनको ढोका बन्द भएको ठहर हुनेछ।
सेवा समूह नमिल्ने र दरबन्दी नभएको ठाउँमा अधिकृतको सरुवा,कारवाहीको माग गर्दै केन्द्रमा उजुरी
